नई दिल्ली। अदालतों में पड़े रिक्त पदों जज के पद और आरक्षण के लिए उठ रही मांग के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का मानना है की वहां भी न्यायिक सेवा आयोग से चुनाव व भर्ती होने चाहिए। हालाँकि उनका मानना है की यह आयोग निचली अदालत के लिये होना चाहिए।अभी इसकी भर्ती न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में है।